देश में बेरोजगारी की चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में Employment Linked Incentive (ELI) Scheme को हरी झंडी दे दी गई है। इस योजना के तहत अगले 2 वर्षों में लगभग 3.5 करोड़ नौकरियों के सृजन का दावा किया गया है।
यह फैसला युवाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है और अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों को तेजी से बढ़ाने की दिशा में सरकार का बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
🔍 ELI स्कीम क्या है?
Employment Linked Incentive (ELI) Scheme का मकसद उद्योगों को प्रोत्साहन देना है ताकि वे अधिक से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करें। इसके तहत:
- कंपनियों को नए कर्मचारियों की भर्ती पर सरकारी सब्सिडी या टैक्स इंसेंटिव मिलेगा
- मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, आईटी, MSME और स्टार्टअप सेक्टर को प्राथमिकता
- महिलाओं, दिव्यांगों और ग्रामीण युवाओं को रोजगार में वरीयता
📈 2 वर्षों में क्या होंगे संभावित परिणाम?
- 💼 कुल संभावित नौकरियां: 3.5 करोड़
- 🏭 लाभ पाने वाले उद्योग: मैन्युफैक्चरिंग, MSME, स्टार्टअप
- 👩🎓 फोकस: स्किल्ड और अर्ध-स्किल्ड युवा
- 📍 फेज-वाइज रोलआउट: पहले 6 राज्यों में, फिर पूरे देश में
✅ ELI स्कीम के फायदे
- ✅ देशभर में युवाओं को रोजगार
- ✅ कंपनियों को सरकार से आर्थिक मदद
- ✅ महिलाओं के लिए अलग आरक्षण कोटा
- ✅ ग्रामीण भारत में आर्थिक सशक्तिकरण
- ✅ आत्मनिर्भर भारत मिशन को बल
🔗 Internal Links to Embed
🌐 External Link (1 Allowed)
देखें वीडियो रिपोर्ट SarkariInfo यूट्यूब चैनल पर
📲 सोशल मीडिया शेयर आइकन
Share Now: Facebook | X (Twitter) | Pinterest | LinkedIn | Quora
🧾 निष्कर्ष
ELI स्कीम मोदी सरकार की ओर से युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा है। इससे न सिर्फ बेरोजगारी दर घटेगी, बल्कि उद्योगों को भी मजबूती मिलेगी। यह योजना “सबका साथ, सबका विकास” को जमीन पर उतारने की दिशा में एक ठोस कदम है।
