2025 की दूसरी तिमाही में केंद्र सरकार ने CGHS (Central Government Health Scheme) में कई सुधार किए हैं। इन बदलावों से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुविधा और पारदर्शिता मिलेगी।
🟣 CGHS: क्या है यह योजना?
CGHS (Central Government Health Scheme) भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनरों, सांसदों और न्यायपालिका के सदस्यों को सस्ती और कैशलेस चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत देशभर के 75+ शहरों में वेलनेस सेंटर्स, CGHS पैनल हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज़ शामिल हैं।
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🆕 CGHS में हुए 2025 के 5 बड़े बदलाव
1️⃣ ऑनलाइन रिफंड प्रक्रिया हुई और आसान
अब मरीज अस्पताल से इलाज के बाद रिफंड क्लेम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं।
लाभ:
- लंबी फाइलिंग प्रक्रिया से मुक्ति
- ट्रैकिंग सिस्टम से स्थिति की जानकारी
- औसतन 30 दिनों में भुगतान
2️⃣ पेंशनरों को अब मोबाइल से भी अपडेट मिलेगा
CGHS अब रजिस्टर मोबाइल नंबर पर SMS और WhatsApp से अलर्ट भेजेगा — जैसे कि
- मेडिसिन रिफिल की सूचना
- अपॉइंटमेंट रिमाइंडर
- क्लेम स्टेटस
3️⃣ इलाज की सीमा और अधिक अस्पताल जोड़े गए
2025 में 75 नए निजी अस्पताल CGHS पैनल में जोड़े गए हैं, खासतौर पर:
- AIIMS से जुड़े संस्थान
- ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी और किडनी ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स
लाभ:
- ज्यादा शहरों में सुविधा
- बेहतर और विशेषज्ञ इलाज
4️⃣ डिजिटल हेल्थ कार्ड अनिवार्य
अब सभी लाभार्थियों को डिजिटल CGHS कार्ड बनवाना होगा। पुराने कार्ड भी डिजिटल में बदले जा सकते हैं।
लाभ:
- मरीज का रिकॉर्ड कहीं से भी एक्सेस
- ट्रीटमेंट हिस्ट्री का पूरा डेटा
- अपॉइंटमेंट बिना पर्ची के
👉 ई-गवर्नेंस पोर्टल से कार्ड बनाएं
5️⃣ टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू
अब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर वेलनेस सेंटर्स से वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं।
लाभ:
- दूर-दराज के क्षेत्रों में बैठे लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा
- ओपीडी की भीड़ से राहत
- घर बैठे डॉक्टरी सलाह
📌 किन्हें मिलता है CGHS का लाभ?
| लाभार्थी वर्ग | पात्रता शर्तें |
|---|---|
| वर्तमान केंद्रीय कर्मचारी | सेवा में रहते हुए सदस्यता लें |
| सेवानिवृत्त पेंशनर्स | पेंशन प्राप्त करने वाले |
| सांसद व पूर्व सांसद | वर्तमान और पूर्व दोनों को |
| न्यायपालिका के सदस्य | उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय |
🧾 आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पेंशन पेपर्स या सर्विस रिकॉर्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर व ईमेल
- पुराने CGHS कार्ड (यदि कोई है)
🗺️ CGHS उपलब्ध शहर
दिल्ली, मुंबई, पटना, भोपाल, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर समेत 75 से अधिक शहरों में CGHS सुविधा उपलब्ध है।
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✅ निष्कर्ष:
CGHS योजना में हुए ये 5 बदलाव 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। खासकर टेलीमेडिसिन, डिजिटल कार्ड और ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया से स्वास्थ्य सेवा अब अधिक सुलभ, तेज़ और पारदर्शी बन गई है। यदि आप अब तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आज ही आवेदन करें।
✍️ लेख: sarkariinfo.com संपादकीय टीम
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