Punjab Government :पंजाब सरकार ने हाल ही में राज्य के आर्थिक ढांचे, निवेश माहौल और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुआई वाले मंत्रिमंडल ने जो प्रस्ताव पास किए हैं, वे प्रशासनिक सुधारों, कारोबारी सुगमता और कानून व्यवस्था को एक नए स्तर पर ले जाने की क्षमता रखते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं वन टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम की। यह स्कीम उन नागरिकों, छोटे व्यापारियों और संस्थानों को राहत देने के लिए तैयार की गई है, जो लंबे समय से बकाया राशि को चुकाने में सक्षम नहीं थे। इस स्कीम के तहत ब्याज और पेनल्टी में छूट दी जाएगी, जिससे बिना कानूनी उलझन के बकाया निपटाया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल जनता के लिए आर्थिक राहत लाएगा बल्कि सरकारी राजस्व भी बढ़ाएगा।
इसके बाद आता है सुरक्षा तंत्र का बड़ा फैसला—मोहाली में विशेष NIA (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) अदालत का गठन। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, जहां आतंकवाद, ड्रग्स नेटवर्क और देशविरोधी गतिविधियों से जुड़े मामलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रहती है। ऐसे में एक समर्पित NIA अदालत की स्थापना से न केवल मामलों की सुनवाई तेज़ होगी बल्कि जांच और न्याय प्रक्रिया दोनों में मजबूती आएगी। यह कदम पंजाब की आंतरिक सुरक्षा को एक नई दिशा देता है।
इस बैठक में सरकार ने राज्य के व्यापार और उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए भी कई सुधारात्मक कदम मंजूर किए। नई औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी प्रक्रिया को सरल करके ‘ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस’ को सुधारा जाएगा। MSME क्षेत्र को अतिरिक्त सहायता देने की योजना है, जिससे छोटे उद्योगों को नई मजबूती मिलेगी। साथ ही, निवेश बढ़ाने के लिए डिजिटल सिंगल-विंडो सिस्टम को और आधुनिक बनाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि पंजाब को निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक राज्यों में शामिल किया जाए।
इन सभी फैसलों का समग्र प्रभाव यह है कि पंजाब एक ओर जहां आर्थिक रूप से मजबूत होगा, वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी सशक्त होगी। सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है—जनहित, विकास, रोजगार और सुरक्षा को हर निर्णय में प्राथमिकता देना।
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