Inter Caste Marriage Scheme: राजस्थान सरकार समाज में बराबरी और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है
डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना-इस योजना का उद्देश्य जाति के आधार पर बनी सामाजिक बाधाओं को खत्म करना और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है।
योजना का उद्देश्य
आज भी समाज में जाति को लेकर कई रुकावटें मौजूद हैं। कई लोग सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर पाते क्योंकि वे अलग-अलग जातियों से होते हैं।
इस सोच को बदलने के लिए राजस्थान सरकार इस योजना के तहत आर्थिक सहायता देकर ऐसे विवाहों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करती है।
योजना में कितनी राशि मिलती है?
इस योजना के तहत सरकार द्वारा कुल ₹10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है।
राशि का वितरण
- ₹5 लाख – फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)
- 8 साल तक लॉक रहती है
- ₹5 लाख – सीधे बैंक खाते में
- पति-पत्नी के जॉइंट अकाउंट में जमा
इससे दंपत्ति को तुरंत आर्थिक मदद + भविष्य की सुरक्षा दोनों मिलती हैं।
योजना का लाभ कौन ले सकता है?
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं:
पात्रता
- पति या पत्नी में से एक SC (अनुसूचित जाति) का होना जरूरी
- SC वर्ग का व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए
- दोनों की उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए
- लड़की की उम्र 18+ और लड़के की 21+ होनी चाहिए
- परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम
- विवाह आपसी सहमति से और बिना दबाव के होना चाहिए
- यह पहला विवाह होना चाहिए
आवेदन कब करें?
- शादी के 1 महीने के अंदर आवेदन करना जरूरी है
- समय पर आवेदन नहीं करने पर लाभ नहीं मिलेगा
आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step)
इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकता है।
आवेदन प्रक्रिया
- अपनी SSO ID से लॉगिन करें
- Citizen Section में जाएं
- SJMS Application पर क्लिक करें
- आवेदन फॉर्म भरें
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
- फॉर्म सबमिट करें
👉 आप योजना की जानकारी myscheme.gov.in पोर्टल पर भी देख सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड (दोनों का)
- विवाह प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जॉइंट बैंक अकाउंट डिटेल
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना के फायदे
- अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन
- दंपत्ति को आर्थिक सुरक्षा
- समाज में समानता और जागरूकता
- भविष्य के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट
निष्कर्ष
डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार की एक बेहतरीन पहल है जो समाज में भेदभाव को खत्म करने और समानता लाने की दिशा में बड़ा कदम है।
अगर आप इस योजना के पात्र हैं, तो समय पर आवेदन करके ₹10 लाख तक की सहायता का लाभ उठा सकते हैं।
