दिल्ली में बिजली सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए आधार पहचान को अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में ऊर्जा विभाग की ओर से नई अधिसूचना जारी की गई है। इस फैसले का उद्देश्य सब्सिडी पाने वाले लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करना है।
दिल्ली में बिजली सब्सिडी के लिए आधार अनिवार्य
दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए आधार पहचान को जरूरी कर दिया है। ऊर्जा विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को आधार पहचान से जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऐसे में बिजली सब्सिडी का लाभ उठाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इस नए नियम की जानकारी रखना जरूरी है।
बिजली सब्सिडी के लिए 3,500 करोड़ रुपये का बजट
दिल्ली में बिजली सब्सिडी पर सरकार का खर्च लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2026 तक बिजली सब्सिडी के लिए दिल्ली सरकार का आवंटन 4,037.63 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।
वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने बिजली सब्सिडी के उद्देश्य से 3,500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह बजट ऐसे समय में रखा गया है, जब राजधानी में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
दिल्ली में 73 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ता
पिछले एक दशक में दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्तमान में राजधानी में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 73 लाख से अधिक हो चुकी है।
बिजली उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या के साथ सब्सिडी का लाभ लेने वाले घरेलू परिवारों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। इससे बिजली सब्सिडी योजना सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय विषय बन गई है।
कितने लोग उठा रहे हैं दिल्ली बिजली सब्सिडी का लाभ?
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिल्ली के 73 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 52.3 लाख ने बिजली सब्सिडी का लाभ उठाया। यह कुल उपभोक्ताओं का करीब 84 प्रतिशत था।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर लगभग 55 लाख हो गई। इस दौरान करीब 87 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं ने बिजली सब्सिडी का लाभ लिया।
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में घरेलू परिवार बिजली सब्सिडी योजना पर निर्भर हैं।
बिजली उपभोक्ताओं को नए नियम की जानकारी रखना जरूरी
दिल्ली में बिजली सब्सिडी के लिए आधार पहचान अनिवार्य किए जाने के बाद लाभार्थियों को सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों पर ध्यान देना चाहिए। उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सब्सिडी से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया और जरूरी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करें।
निष्कर्ष: दिल्ली में बिजली सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर लगभग 55 लाख तक पहुंच चुकी है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने इस योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपये का बजट रखा है। आधार पहचान को अनिवार्य करने के फैसले के बाद उपभोक्ताओं के लिए नई अधिसूचना में दी गई शर्तों और प्रक्रिया की जानकारी लेना महत्वपूर्ण होगा।
