Delhi Olympic Medal: ओलंपिक मेडलिस्ट्स के लिए दिल्ली सरकार का ऐतिहासिक
देश में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को उनके योगदान का सम्मान देने के लिए राज्यों द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती रही हैं। इसी क्रम में अब दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब जो खिलाड़ी ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करेंगे, उन्हें पहले से कहीं अधिक पुरस्कार राशि मिलेगी।
दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि:
- 🥇 गोल्ड मेडल विजेता को ₹7 करोड़
- 🥈 सिल्वर मेडल विजेता को ₹5 करोड़
- 🥉 ब्रॉन्ज मेडल विजेता को ₹3 करोड़ दिए जाएंगे।
यह पुरस्कार राशि सीधे खिलाड़ियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएं जैसे सरकारी नौकरी में प्राथमिकता और सम्मान समारोह में विशेष आमंत्रण भी मिलेगा।
🏅 हरियाणा को भी पीछे छोड़ा दिल्ली ने
अब तक खिलाड़ियों के इनाम के मामले में हरियाणा सबसे आगे माना जाता था। हरियाणा में ओलंपिक विजेताओं को निम्नलिखित इनाम मिलते हैं:
- 🥇 गोल्ड मेडल: ₹6 करोड़
- 🥈 सिल्वर मेडल: ₹4 करोड़
- 🥉 ब्रॉन्ज मेडल: ₹2.5 करोड़
लेकिन अब दिल्ली ने इन आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए देश में सबसे ज्यादा पुरस्कार देने वाला राज्य बन गया है।
📈 इस फैसले के पीछे की सोच
दिल्ली सरकार के इस फैसले के पीछे दो मुख्य उद्देश्य बताए जा रहे हैं:
- युवाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित करना
- बड़ी इनामी राशि और सरकारी सपोर्ट से युवाओं को प्रोफेशनल खेलों में करियर बनाने की प्रेरणा मिलेगी।
- भारत के ओलंपिक प्रदर्शन को सुधारना
- जितना अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, उतने ही ज्यादा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार होंगे।
🧑🎓 अन्य राज्य क्या कर रहे हैं? (State-wise Comparison)
| राज्य | गोल्ड मेडल | सिल्वर मेडल | ब्रॉन्ज मेडल |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹7 करोड़ | ₹5 करोड़ | ₹3 करोड़ |
| हरियाणा | ₹6 करोड़ | ₹4 करोड़ | ₹2.5 करोड़ |
| पंजाब | ₹2.25 करोड़ | ₹1.5 करोड़ | ₹1 करोड़ |
| उत्तर प्रदेश | ₹1 करोड़ | ₹75 लाख | ₹50 लाख |
| महाराष्ट्र | ₹75 लाख | ₹50 लाख | ₹25 लाख |
(Note: ये आंकड़े समय-समय पर अपडेट होते रहते हैं।)
📣 खिलाड़ियों की प्रतिक्रियाएं
दिल्ली सरकार के इस फैसले का खिलाड़ियों और कोचिंग संस्थानों ने स्वागत किया है।
भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच ने कहा:
“ऐसे फैसले खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है।”
🔗 Related Internal Links (सुझाव अनुसार):
- राज्य सरकार की योजनाएं
- केंद्रीय योजनाएं
- महिला और बाल विकास योजनाएं
- झारखंड यूनिवर्सल पेंशन स्कीम 2025
- जननी सुरक्षा योजना 2025
📺 External Link (Only One Allowed):
👉 देखें SarkariInfo का YouTube अपडेट
📲 सोशल मीडिया पर शेयर करें:
Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
Quora
Pinterest
✅ निष्कर्ष (Conclusion):
दिल्ली सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय देशभर के अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल है। इस कदम से सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे देश के खिलाड़ियों को उत्साह मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि यह इनिशिएटिव आने वाले पेरिस ओलंपिक 2028 और आगे के खेल आयोजनों में भारत की भागीदारी और प्रदर्शन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
🛡️ डिस्क्लेमर:
यह ब्लॉग विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक घोषणाओं पर आधारित है। अधिक जानकारी और पुष्टि के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
