उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के श्रम अधिकार, वेतन और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) की स्थापना की घोषणा की है। यह निर्णय न केवल सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाएगा, बल्कि लाखों कर्मचारियों के जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
राज्य सरकार ने 3 जुलाई को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में UPCOS की कार्यप्रणाली, दायरा और संरचना पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
📌 UPCOS क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
UPCOS (Uttar Pradesh Outsource Services Corporation) एक ऐसा सरकारी निगम होगा, जो प्रदेश में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रशासनिक संरक्षण, न्यायसंगत वेतन, और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य निम्नलिखित है:
- प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना
- बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना
- श्रमिकों को समय पर और उचित पारिश्रमिक देना
- कर्मचारियों को पीएफ, ईएसआई जैसे लाभ उपलब्ध कराना
- आउटसोर्सिंग व्यवस्था में स्थायित्व और भरोसा बढ़ाना
⚖️ आउटसोर्स कर्मियों को क्या-क्या लाभ मिलेंगे?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय से निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं:
- न्यायसंगत वेतन संरचना लागू होगी
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा
- नियमित रोजगार की संभावना बढ़ेगी
- प्रशासनिक शोषण से मुक्ति मिलेगी
- कर्मचारियों को एक संगठित पहचान प्राप्त होगी
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📢 निष्कर्ष:
योगी सरकार का यह कदम न केवल लाखों आउटसोर्स कर्मियों की जिंदगी में स्थायित्व, सम्मान और अधिकार सुनिश्चित करेगा, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही भी लाएगा। इस फैसले को आर्थिक और सामाजिक सुधार की दिशा में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है।
