National Income Survey: देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सटीक आंकड़ों का होना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है। यह सर्वेक्षण देशभर में परिवारों की आय का वास्तविक आकलन करने में मदद करेगा।
उत्तराखंड में इस सर्वेक्षण की शुरुआत अप्रैल 2026 से की जाएगी। इससे पहले देहरादून में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को सर्वेक्षण की प्रक्रिया, डेटा संग्रहण और सत्यापन के तरीकों से अवगत कराया गया।
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यह सर्वेक्षण घर-घर जाकर किया जाएगा, जिसमें परिवारों से उनकी आय के सभी स्रोतों की जानकारी ली जाएगी।
इसमें वेतन, खेती, व्यापार, मजदूरी और अन्य आय शामिल हैं। इससे सरकार को यह समझने में मदद मिलेगी कि देश के विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति कैसी है।
इस पहल का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि नीति निर्माण अधिक सटीक और प्रभावी बन सकेगा।
साथ ही, सरकार की योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण 2026 भारत के आर्थिक भविष्य को दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश को ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य के करीब ले जाएगा।
