SGHS scheme :Preparations to bring the health scheme of state employees back on track

SGHS Scheme :राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) अब वित्तीय संकट से जूझ रही है। इस योजना को दोबारा पटरी पर लाने के लिए अब स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्य सरकार से आर्थिक सहयोग मांगा है।

🔹 SGHS योजना क्या है?

SGHS (State Government Health Scheme) एक ऐसी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो राज्य के मौजूदा कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा देती है। योजना के तहत चयनित सरकारी अस्पतालों और निजी सूचीबद्ध संस्थानों में उपचार उपलब्ध कराया जाता है।

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🔹 क्यों आई योजना संकट में?

• भुगतान लंबित: अस्पतालों को बिलों का भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा।
• बजट की कमी: स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास निधियों की कमी है।
• सदस्यों की बढ़ती संख्या: कर्मचारियों और पेंशनर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे खर्च भी बढ़ा है।
• वित्तीय प्रबंधन में बाधा: विभागीय स्वीकृति में देर और प्रशासनिक प्रक्रिया भी रुकावट बनी है।

🔹 स्वास्थ्य प्राधिकरण की अपील

स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस योजना को बचाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए। अधिकारियों के अनुसार, अगर समय पर मदद नहीं मिली तो बड़े अस्पतालों का कैशलेस इलाज बंद हो सकता है, जिससे हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को नुकसान होगा।

🔹 कर्मचारियों में चिंता

SGHS योजना का लाभ लेने वाले कर्मचारी और पेंशनर निराशा और चिंता में हैं। कई मामलों में इलाज रुक गया है या मरीजों को निजी अस्पतालों से वापस लौटाया जा रहा है।

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🔹 आगे का रास्ता

सरकार यदि समय रहते SGHS योजना में फंड रिलीज कर देती है, तो

• अस्पतालों का भुगतान समय पर होगा
• कर्मचारियों को इलाज मिलेगा
• योजना की साख बहाल होगी

यह योजना राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जीवनरेखा की तरह है, जिसे संरक्षित रखना बेहद जरूरी है।

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✅ निष्कर्ष:

राज्य सरकार द्वारा संचालित SGHS योजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनसेवा है। इस योजना को वित्तीय संकट से निकालना राज्य सरकार की जवाबदेही भी है और जनहित में अनिवार्य भी। कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत दिलाने के लिए सरकार को त्वरित निर्णय लेना चाहिए।